कांग्रेस बिहार में दलितों पर कथित अत्याचारों को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है. पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा भाजपा को उसी तरह नुकसान पहुंचाएगा जैसा 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुआ था.
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बचाने की जरूरत पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लगातार अभियान और भाजपा के अबकी बार 400 सीटों पर नारे ने हाशिए पर पड़े समूहों को चिंतित कर दिया था, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट आई थी.
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 2019 में 80 में से 62 से घटकर 2024 में 33 रह गईं. कांग्रेस और सपा, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, ने कुल 43 सीटें जीतीं, जिसमें कांग्रेस को 6 और सपा को 37 सीटें मिलीं.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकना और हरियाणा में वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या जैसी हालिया घटनाओं ने भाजपा के संविधान के प्रति घोर अनादर और हाशिए के समूहों के प्रति उसके रवैये को दर्शाया है.
उत्तर प्रदेश की तरह, यह सबसे पुरानी पार्टी 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दलितों पर कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाएगी ताकि सत्तारूढ़ एनडीए, जिसका एक हिस्सा भाजपा भी है, का मुकाबला किया जा सके.
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "सीजेआई पर जूता फेंकना एक गंभीर मामला है और हरियाणा में हरिओम वाल्मीकि की हत्या और आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या भी गंभीर मामला है. ये घटनाएं भगवा पार्टी की मानसिकता को दर्शाती हैं, चाहे वे कहीं भी सत्ता में हों. कांग्रेस आने वाले दिनों में बिहार में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाएगी और अपने संविधान बचाओ अभियान को आगे बढ़ाएगी."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने कई महीने पहले बिहार में संविधान बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया था. साथ ही कथित अत्याचारों के मुद्दे पर 20 प्रतिशत दलित समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए राज्य में कई सम्मेलन आयोजित किए थे.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले दलित विधायक राजेश कुमार राम को बिहार इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताकि हाशिए पर पड़े समूहों को एक संदेश दिया जा सके.
गौरतलब है कि, जब गुंडों द्वारा उनकी पिटाई की जा रही थी, तब हरिओम वाल्मीकि ने आखिरी समय में बचाव के तौर पर राहुल गांधी का नाम लिया था. लोकसभा में रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल और दलित नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय इस लिंचिंग पर कड़े शब्दों में बयान जारी किया था और कहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी.
विदेश में मौजूद राहुल ने उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम से हरिओम के परिवार से मिलने और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देने को कहा था.
राहुल ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या पर भी चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद राजेंद्र गौतम शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करने गए थे. उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया के मुताबिक, दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उनके राज्य की तरह बिहार में भी भाजपा को प्रभावित करेगा.
पुनिया ने ईटीवी भारत को बताया, "भाजपा के अब की बार, 2024 में 400 पार सीटें के नारे ने दलितों में डर पैदा कर दिया है. इसके अलावा, हमारे नेता राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान ने भी उत्तर प्रदेश में हाशिए के समूहों को आकर्षित किया है. इससे भगवा पार्टी को नुकसान हुआ है. बिहार में भी यही होगा. उन्होंने कहा कि, भाजपा को बेनकाब करने के लिए बिहार में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी.
कांग्रेस नेता के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में हरिओम की पीट-पीटकर हत्या कर दी. कांग्रेस नेता ने कहा कि, भाजपा की विचारधारा को मानने वाले एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंका और भाजपा शासित हरियाणा में दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने जाति आधारित भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली.
पुनिया ने आगे कहा, भाजपा के शासन में जब तक आप दलित हैं, आपको अमानवीय और हिंसक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 2013 और 2023 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध 46 प्रतिशत और आदिवासियों के खिलाफ 91 प्रतिशत बढ़े हैं. कांग्रेस के बिहार से लोकसभा सांसद मनोज कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, हाल की तीन घटनाएं राष्ट्रीय तस्वीर पेश करती हैं. यह एक संवैधानिक मामला है.
