8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इसके लागू होने में अभी 2 से 3 साल का समय लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की प्रक्रिया फिलहाल बहुत धीमी है और अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंसेस (TOR) यानी आयोग के कार्यक्षेत्र को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
आयोग गठन की प्रक्रिया धीमी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में संशोधन किया जाना है। लेकिन अब तक आयोग ने न तो अपनी प्रारंभिक बैठक की है और न ही TOR तय हुआ है। ऐसे में प्रक्रिया के लंबे खिंचने के आसार हैं।
2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वेतन सिस्टम को पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन को देखा जाए, तो फरवरी 2014 में उसका गठन हुआ था, रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जुलाई 2016 में इसे लागू किया गया था। इस पैटर्न को देखते हुए, 8वां वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकता है।
कर्मचारियों को नहीं होगा आर्थिक नुकसान
अगर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होती है, तो भी केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सरकार पहले की तरह एरियर (बकाया भुगतान) के रूप में वेतन वृद्धि का अंतर देगी। 7वें वेतन आयोग के समय भी कर्मचारियों को देरी का पूरा भुगतान किया गया था।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न केवल कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा, बल्कि पेंशनधारकों की पेंशन भी संशोधित स्केल के अनुसार बढ़ेगी। इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों को राहत मिलेगी।
