बालोद/पलारीः शासन- प्रशासन के कुशासन से एक ओर जरूरतमंद पात्र हितग्राही नये राशनकार्ड बनवाने दिये आवेदन का अभी तक क्रियान्वयन नही किया गया,बालोद/पलारीः शासन- प्रशासन के कुशासन से एक ओर जरूरतमंद पात्र हितग्राही नये राशनकार्ड बनवाने दिये आवेदन का अभी तक क्रियान्वयन नही किया गया, जिससे भुमखरी में परेशान रोजी, मजदूरी आदि काम को छोड़कर संबंधित विभाग, ग्राम पंचायत आदि फेरा लगाने मजबुर आवेदकों द्वारा राशन कार्ड बनाने देरी कारण पूछने पर तकनीकी सर्वर प्रॉब्लम, नया आवेदन, आधारकार्ड, फोटो का नवीनतम छायाप्रति, संबंधित कार्यालय से अधिकारी का दौरा, पंचायत से सचिव नदारत आदि का बहाना बताकर भटकाने का काम कर रहे है. जिससे आवेदक अपने अन्य परिवारों से सहयोग के रूप में कोई आवेदन दुकानों में मंहगी दामों पर उधारी से चॉवल खरीदकर पेट भेट रहे है. वर्तमान समय गॉवों में प्रधानमंत्री द्वारा घोशित 125 का रोजगार गारंटी अंतर्गत विकसित भारत जय श्री जय (रोजगार गारंटी/मनरेगा) का काम चल रहा है लेकिन भूखे- प्यासे ग्रामीण, पात्र जॉब कार्डधारी अपना रोजी- रोटी, मजदूरी को छोड़कर राशनकार्ड बनाने भटक रहे है तो दूसरी ओेर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशभर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 02 जनवरी से 09 जनवरी तक सभी राशन दुकानों में चावल उत्सव में सभी हितग्राहियों को चावल, शक्कर एवं नमक का वितरण के साथ ही हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी की गई. इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिघि, ग्रामीण प्रमुखजन, सरपंच, पंच, कोटवार, पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए.
अब सोचने वाली बात है कि बीते विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्री चावल की घोषणा की थी जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम मोदी की गांरटी पर राज्य में जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक फ्री चावल वितरण का निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले का लाभ अंत्योदय, प्राथमिकता, दिव्यांग और एकल निराश्रित श्रेणी के परिवार लाभ उठा रहे है. इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशन कार्डधारियों सहित गरीब परिवार के सदस्य बिना भुगतान के शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरण कर रहे है, इमुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों पर हर पांच साल में फ्री में चावल देने की घोषणा किया है. खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंत्योदय श्रेणी के 14 लाख 92 हजार 438, प्राथमिकता श्रेणी के 52 लाख 46 हजार 656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37 हजार 708 और दिव्यांग श्रेणी के 15 हजार 351 राशन कार्डधारियों को लाभ मिल रहा है. जब षासन, प्रशासन द्वारा राशनकार्ड हितग्राहियों को फ्री में चॉवल दे रहा तो वहीं शासन, प्रशासन राशनकार्ड बनाने वाले आवेदकों को क्यों भटका रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि राशनकार्ड धारियों को फ्री में मिलने वाली चॉवल में हेराफेरी कर नये राशनकार्ड बनाने वाले आवेदक/हितग्राहियों को गुमराह कर रहे है.
