ज्ञापन
सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य, नई दिल्ली।
प्रतिलिपि:
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
माध्यम: उपजिलाधिकारी, सिधौली, जनपद सीतापुर (उ०प्र०)
विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबंधित प्रावधानों पर लगी रोक हटाकर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी नियमों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के संबंध में।
महोदया/महोदय,
सविनय निवेदन है कि हम, डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं एवं जनपद सीतापुर (तहसील सिधौली) के नागरिकगण, आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को डॉ. अंबेडकर पार्क, बहादुरापुर, सिधौली में आयोजित शांतिपूर्ण जनसभा एवं प्रदर्शन के माध्यम से यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, समान अवसर, पारदर्शिता एवं छात्र हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। यूजीसी से संबंधित प्रावधानों के प्रभावहीन होने से देश के अनेक शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं—
वंचित, दलित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ कथित भेदभाव की घटनाएं,
छात्रवृत्ति वितरण में विलंब एवं अनियमितता,
छात्रावास एवं शैक्षणिक सुविधाओं में असमानता,
मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी,
शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी।
भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव निषेध (अनुच्छेद 15) तथा गरिमापूर्ण जीवन एवं अवसर (अनुच्छेद 21) का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है।
अतः हम निम्न मांगें आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं—
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबंधित प्रावधानों पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
देश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में यूजीसी के नियमों एवं दिशानिर्देशों को प्रभावी एवं अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत अथवा अन्य प्रकार के भेदभाव की शिकायतों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच हेतु स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाए।
दोषी अधिकारियों एवं संस्थानों के विरुद्ध कठोर एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
छात्र हितों की रक्षा हेतु सशक्त एवं पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाए तथा छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए।
हम आशा करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर देश के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करेंगे।
भवदीय,
(हस्ताक्षर)
राजेश कुमार सिद्धार्थ
राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ
(हस्ताक्षर)
अभय प्रताप सिंह त्यागी
राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष
साथ में:
संगठन के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं छात्र-छात्राएं
तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर (उ०प्र०)
दिनांक: 10 फरवरी 2026
स्थान: सिधौली, सीतापुर (उ०प्र०)
