बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने पहल शुरू कर दी है. नई सरकार के गठन के बाद राज्य में सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31 दिसम्बर तक जरूर उपलब्ध करा दें. सामान्य प्रशासन विभाग इन अधियाचनाओं को जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज देंगे.

सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो. परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच साल में राज्य में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले पांच साल में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा

नीतीश ने कहा कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है. इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है. बिहार के बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी. उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा.