सहजनवां गोरखपुर। सहजनवां तहसील के अधिवक्ताओं और क्षेत्रवासियों ने तीन प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उपजिलाधिकारी के माध्यम से 7 मई 2026 को सौंपे गए ज्ञापन में ग्राम न्यायालय की स्थापना, औद्योगिक प्रदूषण पर रोक और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई गई है।  
तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील परिसर में अनशन किया जाएगा। सहजनवां तहसील में ग्राम न्यायालय न होने से वादकारियों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्थानीय स्तर पर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए अविलंब ग्राम न्यायालय स्थापित करने की मांग की गई है। नगर पंचायत सहजनवां में स्थित गैलेंट इस्पात, अंकुर उद्योग कंपनियों से निकलने वाली काली राख घरों तक पहुंच रही है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं। जल दोहन के कारण क्षेत्र का जलस्तर भी तेजी से गिर रहा है। ज्ञापन में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।  
ज्ञापन में कहा गया है कि औद्योगिक इकाईयां स्थानीय संसाधन तो ले रही हैं पर युवाओं को रोजगार नहीं दे रहीं। इससे शिक्षित युवाओं में आक्रोश है। सहजनवां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है।  
अधिवक्ताओं ने कहा कि जनता लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रही है और तत्काल समाधान जरूरी है। ज्ञापन में उपस्थित वकीलों की नाम अभिषेक मणि त्रिपाठी प्रकाश शुक्ला समाजसेवी चंद्रेश उपाध्यक्ष एडवोकेट परितोष त्रिपाठी जय हनुमान शुक्ला डॉक्टर अरविंद कुमार इंद्रेश कुमार एडवोकेट दिलीप कुमार त्रिपाठी भास्कर सिंह रामजन्म सिंह भूपेश कुमार त्रिपाठी विजय नारायण त्रिपाठी एडवोकेट संतोष चौधरी एडवोकेट सुनील शुक्ला अवनीश यादव एडवोकेट रमाकांत उपाध्याय एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव उमेश चंद्र त्रिपाठी इतिहास वकीलों का हुजूम इकट्ठा ज्ञापन में सम्मिलित थे।